भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है. पश्चिम बंगाल में SIR शुरू होने से पहले कुल 76637529 मतदाता थे, जिसमें 38903865 पुरुष, 37731887 महिला और 1777 थर्ड जेंडर थे. SIR के बाद फाइनल लिस्ट में मतदाता घटकर 70459284 हो गए, जिसमें से 36022642 पुरुष, 34435260 महिला और 1382 थर्ड जेंडर वोटर हैं. यानी SIR के बाद पश्चिम बंगाल में 6178245 मतदाता घट गए. जिसमें 28,81223 पुरुष और 32,96627 महिला वोटर हैं. वहीं, 60,06,675 मतदाताओं के नाम अभी भी ‘एडजुडिकेशन’ यानी सत्यापन प्रक्रिया के तहत लंबित हैं. लेकिन उन्हें पोस्ट-SIR इलेक्टोरल रोल में शामिल कर लिया गया है. रिवीजन प्रोसेस इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के अनुसार किया गया था.
19 लाख मतदाता माइग्रेट पाए गए
पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान 58,20,899 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने से पहले काटे गए.
मृत (Deceased) 24,16,852, अनुपस्थित (Absent) 12,20,039, स्थानांतरित (Shifted) 19,88,076, पहले से पंजीकृत (Already Enrolled) 1,38,328 और अन्य (Others) 57,604 पाए गए.
16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची के अनुसार राज्य में कुल 7,08,16,630 मतदाता दर्ज किए गए थे
फॉर्म-6 और 6A के तहत 1,82,036 नए मतदाताओं को जोड़ा गया, जिनमें 89,445 पुरुष, 92,583 महिला और 8 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.
फॉर्म-8 के माध्यम से 6,671 प्रविष्टियों में संशोधन किया गया, जिसमें 1,953 पुरुष, 4,717 महिला और 1 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.
फॉर्म-7 के तहत 5,46,053 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, जिनमें 2,68,147 पुरुष, 2,77,877 महिला और 29 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.
इन सभी परिवर्तनों के बाद 28 फरवरी 2026 तक राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7,04,59,284 रह गई है. अंतिम सूची में 3,60,22,642 पुरुष, 3,44,35,260 महिला और 1,382 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. आयोग का कहना है कि नाम हटाने की कार्रवाई मुख्य रूप से मृत्यु, स्थानांतरण, डुप्लिकेशन और मतदाता के ट्रेस न हो पाने जैसी वजहों से की गई है.
जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो बैंकुरा में अब तक करीब 1.18 लाख, नदिया में 2.73 लाख, उत्तर कोलकाता में लगभग 17 हजार और अलीपुरद्वार में 1,02,835 मतदाताओं के नाम अंतिम सूची से हटाए गए हैं। दक्षिण कोलकाता में भी हजारों नामों को सूची से बाहर किया गया है, जबकि कई मामलों पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है.
राज्य के कई हिस्सों में संशोधित सूची की हार्ड कॉपी जिला प्रशासन द्वारा बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को सौंप दी गई है इनमें से एक प्रति स्थानीय मतदान केंद्रों पर सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपलब्ध कराई जा रही है. मान्यता प्राप्त आठ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूची की सॉफ्ट कॉपी भी दी जाएगी, जबकि बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) को हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी.
मतदाता अपनी स्थिति की जांच निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, राज्य CEO पोर्टल या ECI Net मोबाइल ऐप के जरिए नाम या EPIC नंबर दर्ज कर कर सकते हैं. जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) की वेबसाइटों पर भी सूची उपलब्ध कराई जाएगी.