न्यायपालिका का सरकार की मर्जी के आगे झुकने का ताजा उदाहरण मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR ) के रूप में सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को SIR चलाने का अधिकार देने से एक ऐसी प्रक्रिया को मान्यता मिल गई है, जिसमें “योग्यता की जांच” का नारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नए सिरे से तय करने के एक पर्दे के रूप में इस्तेमाल हो रहा है.
ऊपर-ऊपर यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया लगती है, जिसका दावा है कि कोई पात्र वोटर न छूटे और कोई अपात्र शामिल न हो. लेकिन इस तकनीकी तर्क के पीछे राजनीतिक पहचान और नागरिकता की परिभाषा को बदल देने वाला एक बड़ा बदलाव छुपा है.