कश्मीर और आर्टिकल 370 का खत्म होना: सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू के क्या मायने हैं?

संविधान के अनुच्छेद 367 में बदलाव कर अनुच्छेद 370 की शब्दावली में बुनियादी बदलाव से बहुत से सवाल उठते हैं.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष संवैधानिक दर्जे की गारंटी देता था. इसके 5 अगस्त 2019 को खात्मे के करीब चार साल बाद भी इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है. हालांकि द वायर द्वारा 14 अप्रैल को रिलीज पत्रकार करण थापर द्वारा राज्य के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक के एक इंटरव्यू ने दूसरी बातों के साथ-साथ इस अनुच्छेद के खात्मे की वैधता पर बहस को फिर से जिंदा कर दिया है.