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बिहार: SIR के बाद घटे 47 लाख वोटर, फाइनल लिस्ट में कुल 7.42 करोड़ मतदाता

24 जून यानी विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7.89 करोड़ थी.

विकास कुमार
न्यूज
Published:
<div class="paragraphs"><p>बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के बाद निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की अंतिम लिस्ट जारी कर दी.</p></div>
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बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के बाद निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की अंतिम लिस्ट जारी कर दी.

द क्विंट

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बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के बाद निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की अंतिम लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 7.42 करोड़ मतदाता हैं. इससे पहले 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट लिस्ट में 7.24 करोड़ मतदाता थे. फाइनल लिस्ट में मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है. बता दें कि 24 जून यानी विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7.89 करोड़ थी. SIR से पहले और SIR के बाद के डेटा का विश्लेषण करें तो (7.89 करोड़ -7.42 करोड़) 47 लाख मतदाता कम हुए हैं.

ड्राफ्ट लिस्ट से 3.66 लाख मतदाता हटाए गए, 21.53 जोड़े गए

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट लिस्ट में कुल 7.24 करोड़ मतदाता थे, जिसके बाद डॉक्युमेंट जमा करने सहित नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया की गई. इस दौरान ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद 3.66 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए. वहीं फॉर्म 6 के जरिए 21.53 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए.

मुख्य तथ्य (24 जून 2025 से 30 सितंबर 2025 तक)

  • 24 जून 2025 को कुल मतदाता: 7.89 करोड़

  • ड्राफ्ट सूची से हटाए गए नाम: 65 लाख

  • 1 अगस्त 2025 तक के मतदाता: 7.24 करोड़

  • अयोग्य मतदाता हटाए गए: 3.66 लाख

  • ड्राफ्ट लिस्ट से जुड़े नए मतदाता: 21.53 लाख

  • 30 सितंबर 2025 तक अंतिम सूची: 7.42 करोड़

24 जून 2025 यानी SIR से पहले बिहार में 7,89,69,844 मतदाता थे. SIR के बाद फाइनल लिस्ट में 7,41,92,357 मतदाता हैं, यानी SIR के बाद बिहार में 47,77,487 मतदाता कम हुए हैं.

फाइनल लिस्ट के बाद भी जुड़वा सकते हैं नाम

चुनाव आयोग ने कहा कि यदि कोई पात्र व्यक्ति अभी भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़वाना चाहता है तो वह चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से 10 दिन पहले तक आवेदन कर सकता है.

इसके अलावा, यदि किसी मतदाता को अंतिम सूची में दर्ज प्रविष्टि पर आपत्ति है तो वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के तहत पहले जिला मजिस्ट्रेट और बाद में CEO के पास अपील कर सकता है.

आयोग ने बताया कि इस प्रक्रिया में बिहार के CEO, 38 जिलों के DEO, 243 ERO, 2,976 AERO और करीब 1 लाख BLO तैनात रहे. इसके अलावा 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के 1.6 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट भी इसमें शामिल हुए.

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