अनेक सोशल मीडिया पोस्ट आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' आणि 'लोकमत' सारख्या मराठी वृत्तसंस्थांमधून असा दावा केला जात आहे की सरकार ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर वस्तू आणि सेवा कर (GST) आकारणार आहे.
येथे एक संग्रह पाहता येईल.
(स्रोत: फेसबुक/स्क्रीनशॉट)
आम्हाला सत्य कसे कळले?: आम्ही गुगलवर संबंधित कीवर्ड सर्च केले आणि यामुळे कोणतीही विश्वसनीय बातमी समोर आली नाही.
मात्र, ऑनलाइन व्हायरल होत असलेला हा दावा खोटा असल्याचे स्पष्टीकरण अर्थ मंत्रालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिले आहे.
दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लावण्याचा सरकारचा विचार असल्याचा दावा पूर्णपणे खोटा, दिशाभूल करणारा आणि कोणताही आधार नसलेला आहे. सध्या तसा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे नाही.
जानेवारी 2020 पासून केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) 30 डिसेंबर 2019 च्या राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे पर्सन-टू-मर्चंट (पी 2 एम) यूपीआय व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काऊंट रेट (एमडीआर) काढून टाकला.
तेव्हापासून यूपीआय व्यवहारांवर कोणताही एमडीआर आकारला जात नाही आणि परिणामी या व्यवहारांवर जीएसटी लागू होत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्यानंतर इतर वृत्तसंकेतस्थळांनीही हे वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
निष्कर्ष: दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर सरकार जीएसटी आकारत असल्याचा खोटा दावा ऑनलाइन व्हायरल होत आहे.
(ऑनलाइन आलेल्या पोस्ट किंवा माहितीची खात्री नाही आणि त्याची पडताळणी करायची आहे का? आम्हाला व्हॉट्सअॅपवर 9540511818 वाजता तपशील पाठवा किंवा webqoof@thequint.com वाजता आम्हाला ई-मेल करा आणि आम्ही ते आपल्यासाठी फॅक्ट-चेक करू. आमच्या सर्व फॅक्ट चेक केलेल्या कथा ही तुम्ही इथे वाचू शकता.)