सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र (Retirement Age ) 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है.
सच क्या है?: इस बात का कोई सबूत नहीं है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अवधि बढ़ाई गई है.
केंद्र सरकार में तत्कालीन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 2022 में संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए स्पष्ट किया था कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर सरकार फिलहाल विचार नहीं कर रही है.
हमें क्या मिला?: गूगल पर इससे मिलते-जुलते कीवर्ड सर्च करने पर हमें Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा राज्यसभा में दिया गया यह जवाब मिला.
17 मार्च 2022 को दिए गए एक प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय से विवरण मांगा गया था और पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है.
डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने उत्तर में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में क्या कहा गया है?: टीम वेबकूफ ने यह रिपोर्ट देखी, लेकिन इसमें हमें सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष किए जाने का कोई जिक्र नहीं मिला.
हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से ज्यादा है.
कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं: हमें इस नोटिस से जुड़ी कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के विस्तार की घोषणा की बात की गई हो.
PIB ने दावे को खारिज किया: वायरल नोटिस को शेयर करते हुए, PIB की फैक्ट-चेक टीम के आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल ने इसे "फर्जी" करार दिया और कहा कि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है.
19 नवंबर को शेयर की गई पोस्ट में यूजर्स से बिना पुष्टि किए कोई भी खबर शेयर न करने को कहा गया.
निष्कर्ष: यह साफ है कि वायरल नोटिस फर्जी है और केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है.
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