झारखंड में देवघर के त्रिकूट रोपवे हादसे को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस रोपवे के भरोसे हर साल हजारों लोग सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर लटकते हुए यात्रा करने का जाखिम उठाते हैं, उसमें गड़बड़ी कैसे आई. आखिर ये किसकी गलती है?
देवघर रोप-वे हादसे के लेकर मिली जानकारी के अनुसार शाम के करीब 4:30 बजे रोप-वे डाउन स्टेशन से चालू हुआ, तभी पहाड़ की चोटी पर स्थित रोप-वे के यूटीपी स्टेशन का रोलर अचानक टूट गया. इस कारण रोप-वे की 23 ट्रॉलियां एक झटके में लगभग सात फीट नीचे की ओर लटक गयीं. जबकि सबसे ऊपर वाली एक ट्रॉली 40 फीट नीचे खाई में आ गिरी. इस ट्रॉली में पांच लोग सवार थे. स्थानीय लोग व रोप-वे कर्मचारियों ने उस ट्रॉली में फंसे पांच लोगों को बाहर निकाला.
''दो साल से मेंटेनेंस नहीं''
प्रत्यक्षदर्शी फालगुनी कुशवाहा ने बताया कि आरंभ में रोप वे सरकार चलाती थी, लेकिन बाद में इसकी जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी 'दामोदर रोप वे एंड इंफ्रा लिमिटेड' को मिल गई. आरंभ में सरकारी कर्मचारी के अलावा लोकल स्टाफ काम करते थे. बाद में कंपनी ने सभी को हटा दिया. कंपनी ने नए कर्मचारियों को बाहर से लाकर बहाल किया. नए कर्मचारियों को इस काम का अनुभव नहीं था. इधर कोरोना काल में रोप-वे बंद रहा और कंपनी ने इन दो वर्षों से मेंटेनेंस नहीं कराया था, हादसे की मुख्य वजह यही बताई जा रही है. मार्च में ही रोप-वे का इस्तेमाल दोबारा शुरू हुआ था.
स्थानीय समाजसेवी अरुण कापरी ने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान 2009 में रोप-वे के उद्घाटन के दिन रोपवे की ट्रॉली चार घंटे तक हवा में अटक गई थीं. तब ट्रॉली में करीब 80 पर्यटक मौजूद थे. यही नहीं 2014 में डेढ़ घंटे तक हवा में लटकी ट्रॉली बाधित हो गई थी.
पर्यटन के लिए आए पैसे में गड़बड़ी?
सूत्रों के अनुसार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2009 में धरातल पर उतरी राज्य में पर्यटन विभाग की योजनाओं को पूरा करने के लिए 240 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. योजनाओं को झारखंड पर्यटन विकास निगम और भारतीय पर्यटन विकास निगम को मिलकर पूरा करना था. त्रिकूट पर्वत पर रोप वे लगाने की परियोजना भी इसी का एक हिस्सा थी. तत्कालीन प्रधान सचिव ने विभाग को निर्देश दिया था कि योजनाओं की राशि के इस्तेमाल में अनियमितता की शिकायतों की जांच कराई जानी चाहिए। विभाग ने इसका रिमाइंडर भी जारी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
''रोपवे चला रही कंपनी का एग्रीमेंट नहीं हुआ रिन्यू''
स्थानीय बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, "देवघर में रोप-वे का संचालन कर रही एजेंसी का झारखंड सरकार से ऐग्रीमेंट 2019 में समाप्त हो गया था. तीन वर्षों से ये रोप-वे बिना ऐग्रीमेंट के कैसे चल रहा है. इसके कस्टोडियन देवघर उपायुक्त हैं तो उनको जवाब देना चाहिए कि उनके इलाके में तीन वर्षों से रोप-वे अवैध तरीके से कैसे चल रहा है.''
ये बात झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट के एमडी राहुल सिन्हा ने कहा है कि दामोदर रोप वे एंड इंफ्रा लिमिटेड से ऐग्रीमेंट खत्म हो गया था. उनके बयान को मैं दोहरा रहा हूं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा.निशिकांत दूबे, बीजेपी सांसद
जब क्विंट ने राहुल सिन्हा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि हर पांच साल में एग्रीमेंट रिन्यू होता है लेकिन इस बार कोविड के कारण रिन्यू नहीं हो पाया था.