जल जीवन मिशन: लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी चरम पर है. ऐसे में हम बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की सबसे अधिक विज्ञापित और लोकप्रिय प्रमुख योजनाओं में से एक: जल जीवन मिशन का जायजा लेने ग्राउंड पर हैं.
प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई बार इस प्रोजेक्ट की तारीफ कर चुके हैं और कह चुके हैं कि '70 साल में जो हासिल नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा काम 7 साल के अंदर किया गया है.'
इस योजना को अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया, जिसे 'हर घर जल' के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्देश्य "2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है."
साढ़े चार साल बाद और जैसे-जैसे हम 2024 के आधे पड़ाव के करीब पहुंच रहे हैं, ऐसे में आइये जानते हैं कि जल जीवन मिशन ने ग्रामीण भारत में कितना प्रभाव डाला है? क्या इससे राजनीतिक बदलाव आया है और जमीनी स्तर पर चुनावी विकल्पों में कितना बदलाव आया है?
उत्तर प्रदेश की राजधानी से लगभग 400 किलोमीटर दूर मथुरा एक पवित्र शहर और बीजेपी का गढ़ है. यह राज्य के सबसे सूखे शहरों में से एक है. यहां बहुत कम वर्षा होती है और यहां 'खारा' पानी होता है.
क्विंट हिंदी ने यह देखने के लिए मथुरा की यात्रा की कि क्या "जल जीवन मिशन" ने कोई प्रभाव डाला है, जैसा कि सरकार का दावा है क्योंकि यहां 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग है.
'अगर 10 साल में कुछ नहीं हुआ तो क्या 5 साल और दिए जाएंगे?'
मथुरा के इरोली गूजर गांव में, दीवारों पर संदेश के साथ ये पेंटिंग थीं
"नए भारत की नई कहानी, हर घर तक पानी पहुंच रहा है," और "हर घर नल से मिला महिलाओं को सम्मान, अब ग्रामीण भारत के लिए आशीर्वाद."
मथुरा के इरोली गूजर गांव में, दीवारों पर संदेश के साथ ये पेंटिंग थीं
(फोटो: अलीज़ा नूर/क्विंट हिंदी)
मथुरा में पैदा हुए और पले-बढ़े किसान कमल सिंह ने कहा कि "जल जीवन मिशन" उन वादों के अलावा है जिन्हें उन्होंने अभी तक जमीन पर पूरा होते नहीं देखा है, "पहले उन्होंने हमारे खाते में 15 लाख देने का वादा किया या काला धन उजागर करने का वादा किया, गरीबों और मजदूरों ने सोचा कि भले ही 15 नहीं, 5 ही क्यों न हों, उन्हें कुछ न कुछ मिलेगा".
देखिए, चुनाव में अगर कोई झूठ बोल रहा है तो लोग उसे 2 साल, 3 साल, 5 साल, फिर 10 साल तक देखेंगे और 10 साल में भी कुछ नहीं किया तो क्या फिर 5 साल और देंगे आपको? कोई भी इतना अंधा नहीं है.कमल सिंह, किसान
जैसे ही वह बोल रहे थे, गांव की महिलाएं खाली बाल्टियां अपने सिर पर उठाकर उन्हें फिर से भरने के लिए तैयार हो गईं.
सुबह हमारी महिलाओं को जाकर पानी लाने में एक घंटा लगता है, तब वे चाय बनाती हैं, खासकर अगर पानी ताजा और साफ हो. फिर वे खाना बनाती हैं. फिर वे एक किलोमीटर दूर खेतों में काम करने जाती हैं, तब तक पानी खत्म हो जाता है और उसे पाने के लिए वे फिर वापस आती हैं.कमल सिंह, किसान
उसी गांव की एक अन्य स्थानीय महिला रीना ने कहा कि उन्हें अब तक सरकार के जल जीवन मिशन से कोई मदद नहीं मिली है.
"हर दिन अभी भी हमारे लिए वैसा ही है. दिन में दो-तीन बार हमें बाहर से पानी लाना पड़ता है, हर चीज के लिए अलग पानी, कपड़े के लिए, पीने के लिए और बर्तन धोने के लिए अलग. साफ पानी का उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है. यदि हम खारे पानी से कपड़े धोते हैं तो कपड़ा सख्त और खुरदुरा हो जाता है."
कमल सिंह ने यह भी कहा कि सरकारी अधिकारियों ने उनके गांव से सिर्फ एक किलोमीटर दूर एक आरओ टैंक स्थापित किया है लेकिन यह काम नहीं करता है. जब क्विंट हिंदी टैंक पर पहुंचा, तो एक स्थानीय महिला ने काफी उत्तेजित होकर कहा, "यह टैंक यहां क्यों है? यह शुरुआत में एक बार काम करता था और उसके बाद से काम नहीं कर रहा है. क्या यह मजाक है? इसे फेंक दो!"
संयोग से, इस साल फरवरी में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन परियोजना 2030 की समय सीमा से काफी पहले पूरी होने की कगार पर है.
'पीएम-आवास घरों में भी नहीं है पानी की सप्लाई'
इरोली गुजर गांव से कुछ किलोमीटर दूर और शहर के करीब, क्विंट हिंदी को दो घर एक-दूसरे के करीब मिले जो पीएम-आवास योजना द्वारा बनाए गए थे.
दोनों घरों के निवासियों, मुन्नी और बबली ने हमें बताया कि उनके पास नल या जल आपूर्ति कनेक्शन नहीं है. उन्हें 24 घंटे में और कभी-कभी 2-3 दिन में एक बार पानी मिलता है.
मुन्नी ने कहा, "मोटर नहीं चल रही, पानी कैसे मिलेगा? चार दिन बाद, हमें पानी मिला और मोटर चालू हो गई. वोट पड़ेगा और किसी को जाएगा. वोट उसी को जाएगा जो मांगेगा. वोट हम डालेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे."
दूसरी ओर, बबली ने कहा कि भले ही उन्हें 24 घंटे में एक बार पानी मिलता है, फिर भी उन्हें टंकियों से पानी भरना पड़ता है और जल जीवन मिशन का उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है.”
जल जीवन मिशन के अनुसार, इस साल मार्च तक, भारत के 19.3 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 72-74% को नल कनेक्शन मिल चुका है.
अकेले यूपी में, नल कनेक्शन की संख्या 2019 में 5.1 लाख से बढ़कर 2 करोड़ हो गई है, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है.
अक्टूबर 2023 में, क्विंट हिंदी ने जल शक्ति मंत्रालय में एक आरटीआई दायर की, यह परियोजना इसी मंत्रालय के अंतर्गत आती है.
हालांकि, बजट, गांवों और अधिकारियों द्वारा किए गए अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में विवरण पूछे जाने पर, केंद्र ने अपनी प्रतिक्रिया में हमें इस मामले में राज्य सरकार से संपर्क करने के लिए कहा.
जल शक्ति राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने फरवरी में राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि चालू वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में मिशन के तहत 70,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
पीआईबी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "इसमें से, 54,635.51 करोड़ रुपये की राशि पात्र राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पहले ही जारी की जा चुकी है. इसके अलावा, दिनांक 30.01.2024 तक राज्यों के पास उनके समान राज्यों के हिस्से सहित कुल उपलब्ध निधि से, 1,13,670 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है."
इसके अलावा, क्विंट हिंदी ने शहर में जल निगम कार्यालय के कार्यकारी अभियंता दिनेश कुमार से मुलाकात की.
दिनेश कुमार इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि "जल जीवन मिशन" के प्रयास जनवरी 2025 तक शहर में पूरे हो जाएंगे. उन्होंने विस्तार से बताया कि सबसे बड़ी बाधा मथुरा में सर्वव्यापी खराब पानी की गुणवत्ता है.
दिनेश कुमार ने कहा, "जल जीवन मिशन के तहत मथुरा में पानी की गुणवत्ता को लेकर जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है. यहां पानी में टीडीएस और फ्लोराइड बहुत है, इसलिए हम उपसतह स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं, यानी ट्यूबवेल पर काम नहीं कर रहे हैं."
जब हमारी टीम ने नौहझील ब्लॉक के बेरा गांव में जगह का दौरा किया, तो हमने देखा कि टैंक केवल निर्माण के शुरुआती चरण में था और मौके पर मौजूद इंजीनियरों ने कहा कि काम में जनवरी 2025 तक अधिक समय लगेगा. पानी को एकत्र किया जाएगा, पानी को साफ किया जाएगा और फिर टैंक से शहर तक सुविधा पहुंचाई गई.
भले ही जमीनी हकीकत शेखावत के परियोजना के पूरा होने के दावों से बिल्कुल उलट है, लेकिन शहरी इलाकों में भी पानी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है.
जैसे कि मुख्य शहर में मोहनपुरा, जहां मुख्य रूप से दलित और मुस्लिम की मिली-जुली आबादी है.
यहां, दो विशाल टैंक हैं, उनमें से एक ब्रिटिश काल का है, फिर भी स्थानीय लोगों का दावा है कि उनमें से कोई भी दशकों से काम नहीं कर रहा है और शहर के इस विशेष इलाके को सरकार से बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता है.
स्थानीय लोगों में से एक ने कहा, "जब मथुरा में पानी की यह स्थिति है तो जनता का पैसा खर्च करने का क्या मतलब है?" जबकि दूसरे ने व्यंग्यात्मक ढंग से टिप्पणी की और कहा "यह सब जमीन पर मोदी की लहर है, अगर वह आज भी कहें कि वह पानी देंगे, तो लोग उन्हें वोट देंगे."