केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार, 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी, जो सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन देने की बात करती है. यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी. यह योजना उन लोगों के लिए लागू होगी जो 2004 के बाद से नई पेंशन योजना (NPS) के तहत रिटायर हुए हैं.
ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार यह नई योजना इसलिए लेकर आई है क्योंकि उसने NPS के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी देखी. NPS 1 जनवरी 2004 को तत्कालीन वाजपेयी सरकार के तहत पुरानी पेंशन योजना (OPS) की जगह अस्तित्व में आयी थी.