भारत में जाति और धर्म को लेकर होने वाले संघर्ष अक्सर छोटी सी चिंगारी से शुरू होते हैं. ये संघर्ष स्थानीय होते हैं, सीमित होते हैं और देखने में काबू में लगते हैं, लेकिन फिर सूखी घास में लगी आग की तरह फैलते चले जाते हैं. हालांकि, कुछ ऐसे भी क्षण होते हैं जब ये टकराव ऊपर से, संस्थानों और सत्ता संरचनाओं के जरिए थोपे जाते हैं और एक ही झटके में पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लेते हैं.
दोनों ही स्थितियों में, सतह के नीचे लंबे समय से सुलग रही दरारें सामने आ जाती हैं.
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स में इक्विटी को बढ़ावा देना) रेगुलेशन, 2026 पूरी तरह से बाद वाली कैटेगरी में आते हैं.
इन विनियमों को अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति(ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC) से जुड़े नागरिक समाज समूहों और राजनीतिक पक्षों ने व्यापक रूप से स्वागत योग्य बताया है. इन्हें लंबे समय से जरूरी सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जो उच्च शिक्षा में जाति आधारित भेदभाव से निपटने के लिए संस्थागत जवाबदेही को केंद्र में लाते हुए नियामक ढांचे का विस्तार करते हैं.
साथ ही, इन नियमों को लेकर अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े सवर्ण समूहों में कड़ा विरोध भी देखने को मिला है. उनका कहना है कि ये नियम उन्हें बेवजह निशाना बनाते हैं, झूठी शिकायतों का खतरा बढ़ाते हैं और जातिगत भेदभाव के शिकार लोगों की सूची में उन्हें पूरी तरह बाहर कर देते हैं.