ऑपरेशन सिंदूर से उपजे अहम सवाल
सुनंदा के दत्ता रे ने टेलीग्राफ में लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने हिंदू नाम के साथ पहलगाम का कुछ हद तक बदला लिया होगा. लेकिन, क्या इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भले ही मारे गये सभी लोग आतंकवादी थे और हम यह नहीं जान पाएंगे कि वे कितने थे जब तक कि भारत और पाकिस्तान एक साथ सूची नहीं बना लेते? क्या इससे कश्मीर विवाद हल हो जाएगा जो उपमहाद्वीपीय विभाजन के केंद्र में है? ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेन्स के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीर को ‘विभाजन के अधूरे काम’ का हिस्सा बताया है.
सुनंदा के दत्ता रे ने जानना चाहा है कि क्या पहलगाम उन कश्मीरियों की शरारत नहीं थी जिन्होंने पंडितों के निष्कासन पर खुशी मनाई? और, जब अनुच्छेद 370 या 35ए को निरस्त किया गया और पहले से ही खंडित जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदशों में बदल दिया गया तो वे नाराज हो गए?
उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में स्वीकार किया कि उनकी सरकार ने दो वर्षों में 35.12 लाख से अधिक निवास प्रमाण पत्र जारी किए हैं जिनमें से 83,742 ऐसे व्यक्तियों को दिए गये हैं जो मूल रूप से राज्य के नागरिक नहीं थे. इससे मतदाताओं को चिढ़ होनी चाहिए. इस बीच दोनों पक्षों द्वारा जिस तरह से घातक प्रतिशोध का खेल खेला जा रहा है वह लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबेरॉय द्वारा हमारे टीवी स्टूडियो को ‘मूर्खता का गढ़’ करार दिए जाने को उचित ठहराता है. भारत ने संकट के क्षणों में ब्रिटेन को भी हिला देने वाले उन्माद का प्रदर्शन नहीं किया. आधिकारिक कार्रवाई को अभी भी सार्वजनिक भावनाओं के सहज विस्फोट के रूप में नहीं समझा जा सकता है.
अघोषित युद्ध के बड़े मायने
प्रशांत झा ने हिन्दुस्तान टाइम्स में लिखा है कि भारत ने दिखा दिया है कि वह पाकिस्तानी धरती से होने वाले आतंकी हमलों को स्वीकार नहीं करेगा. भारत ने इसका मुकाबला करने के लिए गंभीर राजनीतिक इरादे और सैन्य क्षमता प्रदर्शित की है. पाकिस्तान ने दिखाया है कि वह आसानी से पराजित नहीं हो सकता. चीन ने दिखाया है कि वह भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा. और, अमेरिका ने दिखाया है कि दुनिया में युद्ध और शांति के पाठ्यक्रम को आकार देने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में निर्णायक खिलाड़ी बना हुआ है.
प्रशांत झा लिखते हैं भारत ने एक नये टेम्पलेट को संस्थागत रूप दिया है. उरी ने एक संकेत दिया था. बालाकोट ने और सबूत दिए. लेकिन, ऑपरेशन सिंदूर ने यह सुनिश्चित कर दिया कि नई दिल्ली में अब भारतीय धरती पर बड़े आतंकी हमलों के लिए कोई राजनीतिक सहिष्णुता नहीं है. भारत- 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में पाकिस्तान के अंदर तक जाकर हवाई हमले से आगे बढ़ चुका है. शनिवार को भारत ने यह भी फैसला किया कि भविष्य में होने वाले किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा.
ड्रोन ने युद्ध का नया अध्याय खोल दिया है. पाकिस्तान ने भारत की हवाई सुरक्षा को कमजोर करने की क्षमता दिखाई है. परमाणु ब्लैकमेल का विकल्प जारी है. पाकिस्तान की विनाश करने की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए और इस प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया. बीते पांच दिन में यह भी साफ हुआ है कि चीन के साथ भारत के तनाव गहरे हैं और इसमें पाकिस्तान का भी मजबूत आयाम है. रूस के साथ चीन के संबंधों का मतलब है कि मॉस्को अब पाकिस्तान के मामले में भी पहले की तरह भारत का उतना मजबूत सहयोगी नहीं रह सकता.
अब जिहादियों को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत
तवलीन सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि 26/11 के बाद अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ किया गया होता तो शायद पाकिस्तान की सेना अपनी जिहादी संस्थाओं को अभी तक समाप्त कर चुकी होती. क्या पाकिस्तान के फौजी शासक अब ऐसा करेंगे? कहना मुश्किल है लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि उनको इतना तो पता लग गया होगा कि अगर वे जिहादी आतंकवाद पर रोक नहीं लगाएंगे तो भारत चुप नहीं बैठेगा.
पश्चिमी मीडिया में अभी तक ऐसी निरर्थक बातें चल रही हैं कि पहलगाम में जिन दरिंदों ने औरतों का सिंदूर मिटाया था वे वास्तव में पाकिस्तानी थे, इसको लेकर भारत ने कोई सबूत नहीं पेश किया है.
जवाब यह होना चाहिए कि जो सोच उन दरिंदों की थी, वह पाकिस्तानी थी और अगर यह जिहादी सोच हमारे देश में फैली है तो सिर्फ इसलिए कि यह सोच कट्टरपंथी है और पाकिस्तान कट्टरपंथ की वजह से पैदा हुआ था. यह बात वहां के सेनाध्यक्ष ने पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले ही कहा था कि मुसलमान हिन्दुओं के साथ नहीं रह सकते हैं इसलिए पाकिस्तान बना था.
तवलीन सिंह लिखती हैं कि पहले भारत पिछड़ा था. ऐसा उन समाजवादी आर्थिक नीतियों के कारण था जो हमने कई सालों तक अपनाई थीं. उस दौर में पाकिस्तान के जरनैलों ने अमेरिका के खेमे में होने के नाते उस देश की आर्थिक नीतियों की नकल की थी. अब हिसाब उल्टा हो गया है. पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे रह गया. और, कारण है कि जब हम आधुनिक सड़कें, हवाई अड्डे और शहर बनाने में लगे थे तब पाकिस्तान जिहादी इस्लाम का मुख्य केंद्र बन रहा था. इसकी वजह से हाफिज सईद और मौलान मसूद अजहर जैसे दरिंदे पैदा हुए थे. इनके मुख्यालय हमने मरीदके और बहावलपुर में पिछले हफ्ते नष्ट किए हैं.
ऐसा नहीं है कि जिहादी आतंकवाद अब समाप्त हो गया है. पाकिस्तानी सेना ने उसको पहले भी जीवित रखा था और भविष्य में उसको जीवित रखने का काम फिर से आसिम मुनीर जैसे ‘जरनैल’ करते रहेंगे. लेकिन, अब भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिए उनके संदेश दिया है कि वो आतंकवादी हरकतों को चुपचाप नहीं सहेगा. उम्मीद है कि पाकिस्तान को भी पता लग गया होगा कि जिहादी आतंकवाद को अब भारत बर्दाश्त नहीं करने वाला है.
संदेश साफ है-आप युद्ध चाहते हैं तो हम तैयार हैं
पी चिदंबरम ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के शुरुआती दिनों में हस्तक्षेप किया था और 16 सितंबर 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था, ‘यह युद्ध का युग नहीं है’. इन शब्दों ने नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में गर्मजोशी से भरी तालियां दिलाई थीं. भारत में भी उन्होंने अपने लिए एक राजनेता और शांतिदूत के रूप में प्रशंसा हासिल की.
प्रधानमंत्री मोदी ने बाधाओं को समझा और बुद्धिमानी से चुनिंदा लक्ष्यों तक सीमित सैन्य प्रतिक्रिया का विकल्प चुना. मंगलवार 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने नौ लक्ष्यों को निशाना बनाकर मिसाइल ड्रोन छोड़े और आतंकवादी समूहों के मुख्य बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया. यह सोच समझ कर चलाया गया सीमित अभियान था और इसने अपने उद्देश्यों को हासिल किया. यह एक पीड़ित देश की वैध प्रतिक्रिया थी.
चिदंबरम लिखते हैं कि भारत की प्रतिक्रिया ने नागरिक बस्तियों या संपत्ति को निशाना नहीं बनाया. न ही इसका लक्ष्य पाकिस्तान का सैन्य बुनियादी ढांचा था. इसके बाद जैसा अपेक्षित था पाकिस्तान ने सेना के जनरलों और आईएसआई के प्रभाव में एकमात्र तरीके से जवाबी कार्रवाई की- नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी. अगर पाकिस्तान ने पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया होता तो उसे ओआईसी सहित अन्य देशों की निंदा का सामना करना पड़ता. किसी भी संघर्ष में यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि केवल किसी एक पक्ष को ही जान या सैन्य उपकरणों का नुकसान होगा.
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर में आतंकवाद की तीन बड़ी घटनाएं हुई हैं- उरी, पुलवामा और पहलगाम. हर घटना के बाद सरकार ने सतर्क तरीके से प्रतिक्रिया दी थी. 8 मई को पाकिस्तान ने अपना रुख बदला और मिसाइल, ड्रोन और विमान तैनात करके जवाबी कार्रवाई की. इस पर भारत ने जवाबी हमला किया और पाकिस्तान में कई जगहों पर वायु रक्षा प्रणाली को निशाना बनाया. भारत ने अपनी कार्रवाई को नपी-तुली और नियंत्रित बताया. लेखक का मानना है कि बहुत चतुराई से भारत सरकार ने गेंद पाकिस्तान के पाले में डाल दी है और संकेत दिया है कि अगर आप युद्ध चाहते हैं तो हम तैयार हैं.
कैसे खत्म होगा मणिपुर में ‘युद्ध’?
अजय साहनी ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि मणिपुर में जातीय संघर्ष के दो साल पूरे होने की तारीख 3 मई बिना किसी हलचल के बीत गयी. पिछले लगभग दो सालों से एक राज्य में मनमाने ढंग से सीमा खींची गयी है जो दो युद्धरत समुदायों को अलग करती है. बीच मे एक ‘बफर जोन’ या नो मैन्स लैंड है जिस पर सेना और सीआरपीएफ द्वारा गश्त और निगरानी की जाती है. आजादी के बाद से भारत में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं रही है. इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यह एक सीमावर्ती राज्य में होने दिया जा रहा है जो हिंसा से ग्रस्त और असफल म्यांमार राज्य से सटा हुआ है और अराजकता के कगार पर खड़े दूसरे देश बांग्लादेश से बहुत दूर नहीं है.
अजय साहनी लिखते हैं कि यह याद रखना जरूरी है कि मणिपुर में स्थायी विद्रोह लगभग खत्म हो गया था जब जानबूझकर की गयी शरारतों ने इसे नये जातीय संघर्ष में धकेल दिया. वर्ष 2022 में केवल सात उग्रवाद से जुड़ी मौतें हुईं. 2023 में ऐसी मौतों की संख्या अचानक बढ़कर 157 हो गयी. ये मौतें केवल चार जनवरी और मई के बीच हुई. 2023 में विद्रोही और जातीय हिंसा दोनों में कुल मौतें 200 से अधिक हो गईं.
महत्वपूर्ण बात यह है कि सुलह की दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण कदम के लिए केंद्र की ओर से वर्तमान राजनीतिक स्पेक्ट्रम में चरमपंथी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शक्तिशाली राजनीतिक पहल की जरूरत होगी. लेकिन, इसके सबूत दिखते नहीं हैं. हिंसा और राजनीतिक दुर्भावना ने मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच नफरत और संदेह की खाई पैदा कर दी है और निकट भविष्य में इसके भर जाने की संभावना नहीं है.