जब मैंने यह लेख लिखना शुरु किया, तब तक 9 राज्यों मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के उस प्रस्ताव पर विरोध जता चुके थे, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) कैडर रूल्स 1954 के नियम 6 में संशोधन (Indian Administrative Service (IAS) Cadre Rules of 1954) करने की बात कही गई है. इस विरोध प्रदर्शन में अन्य राज्यों के शामिल होने की भी संभवना है, जिससे केंद्र और राज्य के बीच कड़वाहट का नया दौर शुरु हो सकता है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister of West Bengal) ने सबसे पहले केंद्र के इस कदम का जवाब दिया. उन्होंने इसे "कठोर" और "हमारी शानदार व महान संघीय राजनीति के स्तंभों और भारत की संवैधानिक योजना के बुनियादी ढांचे के खिलाफ" बताया.
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