भारत सरकार ने 3 अगस्त को एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर्स और सर्वर के आयात को ‘प्रतिबंधित श्रेणी’ (Restricted Category) में डाल दिया. यानी अब इनका आयात केवल सही लाइसेंस (Licensing Imports of Laptops, Tablets) के तहत ही किया जा सकेगा. कुछ मामूली रियायतें दी गईं, लेकिन कंप्यूटर डिवाइसेज के सभी आयात पर तत्काल प्रभाव से सरकारी नियंत्रण लागू कर दिया गया. जबकि इन्हीं पर भारत की डिजिटल सेवाएं और निर्यात निर्भर हैं. इसके बाद चारों ओर हड़कंप मच गया, जो कि होना ही था.
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कैसी आत्मनिर्भरता? लैपटॉप, टैबलेट के इंपोर्ट में लाइसेंसिंग से भारत को नुकसान होगा
भारत की कंप्यूटर डिवाइस इंडस्ट्री मेक इन इंडिया से ज्यादा ‘असेंबल इन इंडिया’ की तर्ज पर चलती है.

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