लौट रहे 5 लाख मजदूरों के लिए झारखंड की 3 योजनाएं बन सकती हैं मॉडल

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (CMIE) की एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में बेरोजगारी की मौजूदा दर 47.1 फीसदी है

कोरोना लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की समस्याओं से निपटने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 4 मई को मनरेगा के साथ तीन नई योजनाओं का ऐलान किया. बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर-पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना के जरिए झारखंड सरकार राज्य में रोजगार के अवसर पैदा कर मजदूरों के लिए आय के साधन सुनिश्चित करना चाहती है. ताकि उनके पलायन को रोका जा सके.