कश्मीर में बहुत कुछ करना बाकी, लेकिन बेमतलब नहीं था 370 हटाना

आर्टिकल 370 को नेहरू के दबाव में संविधान में घुसाया गया, जो अपने मित्र शेख अब्दुल्ला से परेशान थे.

• पहली बात- जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय के लिए आर्टिकल 370 कोई शर्त या पूर्व शर्त नहीं था. दूसरे रजवाड़ों की तरह ही जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय समझौते पर हस्ताक्षर किये थे.
• दूसरी बात- आर्टिकल 370 ने दो देशों के सिद्धांत को खारिज नहीं किया, जिस कारण पाकिस्तान का जन्म हुआ. इसके बजाए मुस्लिम बहुल होने की वजह से जम्मू-कश्मीर को विशेष रियायत देते हुए इसने दो देशों के सिद्धांत को मजबूत किया.
• तीसरी बात- आर्टिकल 370 वह पर्दा था जिसके पीछे कश्मीर घाटी के राजनीतिज्ञ समृद्ध हुए, और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भुगतना पड़ा.
• चौथी बात- आर्टिकल 35ए के साथ आर्टिकल 370 उन लोगों पर दमन का लाइसेंस बन चुका था, जो एससी-एसटी थे, महिलाएं थीं और जो विभाजन के बाद अनाथ हो गए थे. ये लाखों शरणार्थी पाकिस्तान में अत्याचारों से बचने के लिए गलत भारत भू-भाग में आ गए थे.
• पांचवीं बात- सात दशक तक अशांत रहे जम्मू और कश्मीर का मसला केवल स्वायत्तता तक नहीं था, जिससे शुरुआत हुई थी. बल्कि, यह पाकिस्तान के अधूरे रह गये एजेंडे के अनुरूप एक इस्लामिक प्रोजेक्ट था, जिसमें कश्मीर घाटी को और संभव हो तो भारत से जम्मू को छीनना था. यह पैन इस्लामिक ड्रीम यानी समग्र रूप से इस्लामिक सपने का एक हिस्सा था.