पिछड़ी जातियों के लिए IITs,IIMs क्यों बन गए हैं ‘अछूत’, आंकड़े भयावह हैं!

आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश संस्थान एडमिशन और शिक्षकों की भर्ती में विविधिता को बनाए रखने में गंभीर नहीं हैं.

पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के जज डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए IIT बॉम्बे को निर्देश दिया कि वो उस दलित छात्र को एडमिशन दे. जिसका एडमिशन इसलिए छीन लिया गया था क्योंकि वो तय वक्त पर फीस नहीं जमा कर पाया. जस्टिस चंद्रचूड़ ने IIT बॉम्बे के अधिकारियों को फटकार भी लगाई. अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा, “ वो एक दलित लड़का है, उनकी बहन ने आपको पैसे ट्रांसफर किए , आपको समझना चाहिए कि आखिर किन मुश्किल हालातों से वो दो चार होते हैं.”