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किसानों का MSP पर विरोध बताता है कि सरकार पर 'अन्नदाताओं' का भरोसा कितना कम है

महामारी बाद सब्सिडी में कटौती, गेहूं की नई तदर्थ नीतियों और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध जैसे फैसलों के बाद किसानों के लिए मुनाफा कमाना और मुश्किल हो गया है.

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पंजाब से राष्ट्रीय राजधानी को कूच करने वाले 200 से ज्यादा किसान संगठनों (Farmers Protest) की ‘दिल्ली चलो’ की मुख्य मांगों में से एक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी.

पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के किसानों की यह मांग नई नहीं है. इससे पहले के किसान आंदोलन में भी यही बात दोहराई गई थी और यह सच है कि इन दोनों राज्यों के साथ-साथ दूसरे राज्यों के किसानों को एमएसपी से काफी मदद मिली है. उनकी फसलों के पैटर्न में सुधार हुआ है, और समय के साथ अपनी उपज से उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ है.

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