किसानों तक उसके लाभ और हानि की सूचनाएं सरकारी मशीनरी या तो पहुंचा नहीं पाती है या फिर काफी देर से पहुंचती है. कोविड-19 के दौर में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि उत्पादों से जुड़े तीनों कानूनों की जानकारी भी किसान संगठनों के आंदोलन के कारण खेतिहर परिवारों तक पहुंच रही हैं. इसे किसान आंदोलन की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.
केंद्र सरकार ने जब जून 2020 में किसानी ढांचे से संबंधित तीन अध्यादेशों को लागू किया, तो उसके पांच महीने बाद भी चंद किसानों तक ही यह सूचना पहुंच पाई थी, लेकिन वे जानकारियां भी टूटी-फूटी ही थी.