भारत के संवैधानिक, कानूनी और सरकारी ढांचे को जानने-समझने वाले लोग वैसे तो कहते ही हैं कि CBI, CVC और CAG जैसी शीर्ष संस्थाएं केन्द्र सरकार के इशारे पर ही काम करती हैं. इनकी निष्पक्षता और स्वायत्तता ‘हाथी के दिखाने वाले दांतों’ की तरह ही रही हैं. इसलिए भी इन्हें केन्द्र सरकार के ‘दबंग सरकारी लठैतों’ की तरह देखा जाता रहा है. सरकारी दबंगों की इस बिरादरी में ही पुलिस के अलावा आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (IT & ED) का नाम भी शुमार रहा है. लेकिन अब कोरोना पैकेज के बहाने खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने CBI, CVC और CAG को लेकर लगाए जाने वाले तमाम आरोप और तथ्यों की परोक्ष रूप से पुष्टि कर दी है.
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Topics: निर्मला सीतारमण लॉकडाउन राहत पैकेज
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