कोरोना वैक्सीन की अलग कीमतें-केंद्र चाहता तो मसला सुलझा सकता था

सरकार वैक्सीन की कीमतों को तय करने के लिए कानूनी रास्ते तलाशने के बजाए राज्यों की तरफ से मोलभाव कर सकती थी.

एक ओर जहां कोरोना की दूसरी लहर ने देश को हलकान कर रखा है वहीं जनता वैक्सीन का बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है. लेकिन वैक्सीन के अलग अलग दाम और केंद्र की वैक्सीन खरीद प्रक्रिया ने भम्र की स्थिति पैदा कर दी है. इस विवाद की शुरुआत तब ही हो गई थी जब कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने वैक्सीन के दाम अलग अलग घोषित कर दिए. SII (सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया) और भारत बायोटेक ने राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार को कम दामों में वैक्सीन दिया. और राज्य सरकारों को निजी बाजार से कम कीमत पर वैक्सीन मिल रही है.

अलग कीमतों से राज्य सरकारों की परेशानियां बढ़ गईं और उन्होंने वैक्सीन उत्पादक कंपनियों पर मुनाफाखोरी का आरोप लगाना शुरू कर दिया.