मोदी जी, सुधार तो बाद की बात है, किसानों को कैश की जरूरत है

सरकार की घोषणाओं का असर दिखने में लंबा समय लगने वाला है, वो भी तब जब इसे पूरी तरह से लागू किया जाए,

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पांच किस्तों में हमें उन ‘वित्तीय प्रोत्साहन’ और सुधारों का ब्यौरा दिया जिसकी घोषणा 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी.

तीसरी किश्त में निर्मला ने कृषि क्षेत्र की बात की और ऐतिहासिक सुधारों का ऐलान किया जैसे कि: 1) आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव कर कृषि सामग्री में छूट देना; 2) कृषि उत्पादन विपणन समित अधिनियम यानी APMC एक्ट के शिकंजे को कतरना ताकि किसान अपनी पैदावार जिसे चाहें उसे बेच सकें और; 3) कृषि उत्पादों की मार्केटिंग के लिए नया कानून बनाना ताकि कृषि बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) में निजी निवेश हो सके और मौजूदा APMC को प्रतिस्पर्धा बढ़े.