सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिटीजन फॉर ग्रीन दून बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में चार धाम सड़क प्रोजेक्ट (Char Dham Project) के निर्माण के लिए एक विस्तारित विन्यास के साथ अनुमति देने का फैसला किया है. ये फैसला उन लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है जो भारत में बड़ी परियोजनाओं से संबंधित अदालती फैसलों को फॉलो कर रहे हैं.
ये फैसला पूर्व में बड़ी परियोजनाओं को दी गई पर्यावरण और वन मंजूरी के लिए चुनौतियों से संबंधित मामलों में अदालतों और न्यायाधिकरणों (सुप्रीम कोर्ट SC, हाई कोर्ट HC और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT) द्वारा अपनाए दृष्टिकोण का ही पालन करता है.