असम में बाल विवाह रोकने के लिए 'मुस्लिम विवाह कानून' को खत्म करना सचमुच जरूरी है?

मुस्लिम शादियों को अब जिले के विवाह पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकृत कराना होगा, जो हो सकता है कि इस्लामी रीति-रिवाजों और प्रथाओं से परिचित न हो.

बीते हफ्ते राज्य विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन जब विपक्षी विधायकों ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन कानून, 1935 (Assam Muslim Marriage and Divorce Registration Act, 1935) को रद्द करने के असम कैबिनेट के फैसले पर चर्चा की मांग की, तो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा उन पर बरस पड़े. सरमा ने कहा कि वह पांच या छह साल के बच्चों की शादी की मंजूरी नहीं देंगे.