संडे व्यू: अर्थव्यवस्थाएं ढूंढ़ रही हैं रास्ता, UGC रूल पर रोक के खोखले आधार
पढ़ें इस रविवार देवांशु दत्ता, प्रभु चावला, पी चिदंबरम, सुखदेव थोराट और करण थापर के विचारों का सार.
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अमेरिकी दरवाजे बंद होने से अर्थव्यवस्थाएं ढूंढ़ रही नए रास्ते
देवांशु दत्ता ने बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा है कि अमेरिका और उसके पारंपरिक सहयोगियों जैसे कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान आदि के बीच लंबे समय से चले आ रहे गठबंधन अब कमजोर पड़ रहे हैं. ऐतिहासिक रूप से अमेरिका-कनाडा के बीच आखिरी सैन्य संघर्ष 1812 में हुआ था, जबकि जर्मनी-जापान के साथ 1945 में. डॉलर की वैश्विक स्थिति 1971 से मजबूत रही, जब स्वर्ण मानक छोड़ा गया. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने इस स्थायित्व को चुनौती दी है. ट्रंप ने कनाडा को 51वां राज्य बनाने की बात कही, जिसके बाद कनाडा ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आशंका में सैन्य आकस्मिक योजनाएं (हाइपोथेटिकल इनवेजन मॉडल, गुरिल्ला टैक्टिक्स सहित) बनाईं. ग्रीनलैंड पर कब्जे की इच्छा ने नाटो को टूटने के कगार पर ला दिया, हालांकि बाद में कुछ समझौते हुए. सैन्य खतरा कम होने पर भी आर्थिक संघर्ष बढ़ने की संभावना है.
डॉलर की आरक्षित मुद्रा स्थिति कमजोर होने से दुनिया अलग विकल्प तलाश रही है. भारतीय बाजार वैश्विक अस्थिरता से जुड़े हैं; 2025 में एफपीआई ने भारी बिकवाली की, लेकिन घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने संभाला. यदि बिकवाली बढ़ी तो मंदी आ सकती है. निष्कर्ष यह है कि परिवर्तन नहीं, बल्कि 'दरार' है, जैसा कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने कहा. सोना-चांदी में तेजी इसी अनिश्चितता का संकेत है. बाजारों में उतार-चढ़ाव जारी रहेंगे, निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए.
ट्रेड डील न चमत्कार न आपदा
प्रभु चावला ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को कूटनीतिक नाटक बताया है, जो ट्रंप और मोदी द्वारा भव्य रूप से प्रस्तुत किया गया. ट्रंप ने दावा किया कि भारत के रूसी तेल खरीद पर 50% टैरिफ 18% तक घटेंगे, बदले में भारत अमेरिकी सामानों पर पूर्ण टैरिफ हटाएगा, कृषि उत्पादों को असीमित पहुंच देगा, रूसी तेल छोड़ अमेरिकी/वेनेजुएलन स्रोत अपनाएगा और 500 अरब डॉलर अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा. यह अमेरिकी घरेलू उपभोग के लिए था, जहां 53.5 अरब डॉलर का व्यापार घाटा ठीक करने का वादा था. भारतीय पक्ष ने इसे कम करके दिखाया.
कृषि में अमेरिकी घुसपैठ की कल्पना ग्रामीण राजनीति को नजरअंदाज करती है. यह प्रारंभिक ढांचा है—टैरिफ शत्रुता कम करने की राजनीतिक प्रतिबद्धता है न कि अंतिम सौदा. मोदी के लिए यह 'हग्लोमेसी' की जीत का ऑप्टिक है, जबकि विपक्ष इसे समर्पण बताता है. बाजारों में सतर्क तेजी आई. ट्रंप का तरीका मीडिया स्पेक्टेकल है, लेकिन असली सफलता कठिन बातचीत, कानूनी मसौदा और घरेलू हितों की सुरक्षा पर निर्भर है. यह न चमत्कार है, न आपदा—बल्कि आर्थिक एकीकरण और संप्रभुता के बीच संतुलन की नाजुक शुरुआत है.
बजट सुस्त और चुनौतियों से मुंह मोड़ने वाला
पी चिदंबरम ने इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने लेख में यूनियन बजट 2026-27 की तीखी आलोचना की है. बजट को 'सतर्क' और 'नाव को मत हिलाओ' कहकर वर्णित करने वाले मीडिया और सरकारी प्रवक्ताओं पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह अमेरिकी मुहावरे 'अगर खराब नहीं, तो ठीक मत करो' का अनुसरण लगता है. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने कई गंभीर चुनौतियां उजागर की थीं, जैसे ट्रंप की टैरिफ नीति, कम विदेशी निवेश, जीएफसीएफ जीडीपी के 30% पर अटकना, नाममात्र जीडीपी वृद्धि में गिरावट, 15% की युवा बेरोजगारी, नियमित वेतनभोग का केवल 21.7% कार्यबल, मैन्युफैक्चरिंग का महज 15-16% योगदान और धीमा राजकोषीय समेकन.
2025-26 में व्यय कटौतियां क्रूर रहीं. ग्रामीण/शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि में 60,052 करोड़ कट, जल जीवन मिशन 67,000 करोड़ से 17,000 करोड़ पर आ गया. पूंजीगत व्यय 3.2% से 3.1%, रक्षा 1.6% पर पहुंच गए. विशेषज्ञों ने भी इसकी आलोचना की. बजट में 24 से ज्यादा योजनाएं/मिशन घोषित किए गये लेकिन कई के लिए फंड ही नहीं है. बजट बौद्धिक आलस्य का उदाहरण है. यह आर्थिक रणनीति और दूरदर्शिता की परीक्षा में असफल है. सर्वेक्षण उपयोगी था, लेकिन बजट सुस्त और चुनौतियों से मुंह मोड़ने वाला है.
यूजीसी रूल पर रोक के खोखले आधार
सुखदेव थोराट ने टेलीग्राफ में प्रकाशित अपने लेख में यूजीसी (प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस) रेगुलेशंस, 2026 की रक्षा की है. ये नियम 2012 के यूजीसी नियमों (यूपीए-II द्वारा बनाए गए) में सुधार के लिए लाए गए थे, लेकिन सामान्य वर्ग के कुछ छात्रों के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें स्थगित कर दिया और समीक्षा का आदेश दिया, क्योंकि प्रावधान अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना वाले लगे. याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से एससी/एसटी/ओबीसी के खिलाफ "केवल जाति या जनजाति आधारित भेदभाव" के अलग उल्लेख का विरोध किया. उनका तर्क है कि जाति भेदभाव सामान्य 'भेदभाव' परिभाषा में शामिल है, अलग उल्लेख समाज को विभाजित करेगा. रैगिंग को भी इसमें शामिल करना चाहिए था. कोर्ट ने इन बिंदुओं से सहमति जताई.
दलितों के खिलाफ अपराध अनोखे हैं. आदिवासी, महिलाएं, धार्मिक अल्पसंख्यक, नस्लीय भेदभाव आदि में भी अंतर है. इसलिए सामान्य परिभाषा में सभी शामिल हों, लेकिन जाति-विशिष्ट भेदभाव को अलग सूचीबद्ध करना चाहिए. याचिकाकर्ताओं का अलग उल्लेख न करने का तर्क टिकाऊ नहीं. कम आय वाले छात्रों या रैगिंग को समूह-आधारित भेदभाव से भ्रमित नहीं करना चाहिए—ये व्यक्तिगत हैं और सामान्य शिकायत निवारण से संभाले जा सकते हैं. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियां आरक्षित जरूरी, लेकिन इन्हें समूह पहचान-आधारित आरक्षण में शामिल करना गलत. गरीब दलितों पर बेहतर दलितों द्वारा उत्पीड़न शामिल करने का सुझाव निरर्थक है. कोर्ट ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों की समिति गठित करने का फैसला किया है. थोराट सुझाव देते हैं कि इसमें शिक्षाविदों को शामिल कर अकादमिक दृष्टिकोण से भेदभाव समझकर मजबूत कानूनी सुरक्षा बनाई जाए.
बोलचाल की भाषा में शेक्सपीयर
करण थापर ने हिन्दुस्तान टाइम्स में लिखा है कि विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा में योगदान देने वालों में बड़ा नाम हैं. उनकी 38 रचनाओं से परिचित कम लोग हैं, लेकिन उनका भाषा पर प्रभाव असीमित है. एक अनुमान के अनुसार, उन्होंने अंग्रेजी में 1,700 नए शब्द दिए या पहली बार दर्ज किए, जिनमें से कई आज भी रोज इस्तेमाल होते हैं. शेक्सपियर ने न केवल नए शब्द गढ़े, बल्कि मौजूदा शब्दों के साथ भी खेला—संज्ञाओं को क्रिया, क्रियाओं को विशेषण बनाया, उपसर्ग-प्रत्यय जोड़े. उदाहरण के लिए एलिगेटर, बेडरूम, क्रिटिक, फैशनेबल, गॉसिप, लोनली, मैनेजर, ऑब्सीन, आईबॉल, अनकम्फर्टेब्ल, टु एल्बो, टु चैंपियन, टु कॉउ आदि. ये शब्द आज इतने सामान्य हैं कि उनकी साहित्यिक जड़ें भुला दी गयी हैं.
इन उदाहरणों से साफ है कि शेक्सपियर का प्रभाव इतना गहरा है कि हम दिन में कई बार अनजाने में उन्हें उद्धृत करते हैं. सबसे साधारण वाक्य भी उनका समृद्ध अतीत रखते हैं. लेखक कहते हैं—शेक्सपियर का धन्यवाद! उनकी भाषा से डरने की बजाय, जब पता चले कि हमारी रोज की बातें उनकी रचनाओं से निकली हैं, तो मंच पर उनके नाटक देखना स्कूल की पढ़ाई से कहीं अधिक जीवंत लगेगा.