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सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी: ED की तीन राज्यों में 21 ठिकानों पर छापेमारी

इस मामले में अब तक 11 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है

क्विंट हिंदी
ब्रेकिंग न्यूज़
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<div class="paragraphs"><p>सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी: ED की तीन राज्यों में 21 ठिकानों पर छापेमारी</p></div>
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सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी: ED की तीन राज्यों में 21 ठिकानों पर छापेमारी

(फोटो- क्विंट हिन्दी)

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ED ने सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी मामले में मंगलवार को केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के 21 स्थानों पर छापेमारी की. छापे त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड मुख्यालय, प्रमुख अभियुक्तों के घरों और संबंधित जौहरियों के परिसरों पर डाले गए. इस मामले में अब तक 11 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच में मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि हुई है.

Hindustan Times के अनुसार, ईडी ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (TDB) के मुख्यालय, व्यापारी उन्नीकृष्णन पोटी, पूर्व TDB अध्यक्ष ए पद्मकुमार और अधिकारी मुरारी बाबू के घरों सहित कई ठिकानों पर छापे मारे. यह कार्रवाई SIT द्वारा दर्ज मामलों और कोर्ट की अनुमति के बाद की गई.

Deccan Herald की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक के बल्लारी में रोड्डम ज्वेलर्स और उसके मालिक रोड्डम गोवर्धन के परिसरों पर भी छापेमारी की गई. गोवर्धन की गिरफ्तारी पिछले वर्ष दिसंबर में हुई थी और उन पर मुख्य अभियुक्त उन्नीकृष्णन से संबंध रखने का संदेह है.

The Hindu ने बताया, ईडी की छापेमारी में चेन्नई के अंबत्तूर स्थित स्मार्ट क्रिएशंस के मालिक पंकज भंडारी के कार्यालय और घर, साथ ही केरल के अरनमुला, पुलिमाथु, पेरुन्ना और पेट्टा में पूर्व TDB अधिकारियों के आवास शामिल थे. छापों का उद्देश्य दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड, बेनामी संपत्ति, नकदी और सोना जब्त करना था.

इस रिपोर्ट में उल्लेख है, SIT ने अब तक 13 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें मंदिर के मुख्य पुजारी कंदरारू राजीवरू भी शामिल हैं. आरोप है कि मंदिर के गर्भगृह के दरवाजों और मूर्तियों से सोने की परतें हटाकर उनका दुरुपयोग किया गया.

इस लेख में जोड़ा गया, बल्लारी में छापेमारी के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती की गई थी और गोवर्धन के परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई. SIT की टीम अक्टूबर 2025 से लगातार शहर का दौरा कर रही थी.

ईडी की जांच जैसा कि इस रिपोर्ट में उल्लेख है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की जा रही है. कोर्ट ने राज्य सरकार की आपत्ति को खारिज करते हुए ईडी को जांच की अनुमति दी थी और SIT द्वारा एकत्रित दस्तावेज भी सौंपे गए.

“(ED) अधिकारियों ने हमें छापेमारी के बारे में सूचित किया था. हम पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं. साथ ही, यह मामला हाईकोर्ट की निगरानी में है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता,” TDB अध्यक्ष के जयकुमार ने कहा.

Note: This article is produced using AI-assisted tools and is based on publicly available information. It has been reviewed by The Quint's editorial team before publishing.

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