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कभी जंतर-मंतर तो कभी UGC प्रदर्शन का बताकर वायरल है AI से बना वीडियो

हालिया दावों में इस वीडियो को जयपुर में UGC के खिलाफ हुए प्रदर्शन का बताकर शेयर किया जा रहा है

सिद्धार्थ सराठे
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>हाल में वीडियो को UGC के खिलाफ हुए प्रदर्शन का बताकर शेयर किया जा रहा है</p></div>
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हाल में वीडियो को UGC के खिलाफ हुए प्रदर्शन का बताकर शेयर किया जा रहा है

सोर्स : स्क्रीनशॉट/Instagram/Altered by The Quint

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सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें सड़क पर भारी जनसैलाब देखा जा सकता है. दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो राजस्थान के जयपुर का है, जहां UGC की हालिया गाइडलाइंस के विरोध में भारी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए हैं और ये लोग दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं.

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम

पहले भी इस वीडियो को दिल्ली के जंतर - मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन का बताकर शेयर किया जा चुका है.

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम

क्या ये सच है ? : नहीं, वायरल वीडियो असली नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें ऐसी कई खामियां मिलीं, जिनसे लगा कि ये वीडियो AI से बना हो सकता है. जैसे कि वीडियो में देख रहे पेड़ ये बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रहे हैं.

वीडियो में दिख रहे पेड़

सोर्स : स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम/Altered by The Quint

आगे हमने वायरल हो रहे वीडियो को AI पहचानने वाले टूल Hive Moderation पर चेक किया. नतीजे में सामने आया कि वीडियो के AI से बने होने की संभावना 96% है.

वीडियो AI से बना है

सोर्स : स्क्रीनशॉट/Hive Detect

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क्या है UGC से जुड़ा मामला ? : यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने 13 जनवरी 2026 को कुछ नई गाइडलांस जारी कीं. UGC के मुताबिक, इनका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता आदि के आधार पर भेदभाव रोकने के लिए व्यवस्था मजबूत करना था. सामान्य वर्ग से जुड़े कुछ छात्र संगठनों, नेताओं और समूहों का आरोप है कि नए नियमों में भेदभाव की कुछ परिभाषाएं बहुत व्यापक हैं और इनके दुरुपयोग हो सकता है.

29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाते हुए कहा कि नियमों की भाषा अस्पष्ट और बहुत व्यापक है और इनके गलत इस्तेमाल से समाज में विभाजन पैदा होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. कोर्ट ने केंद्र और UGC से जवाब मांगा और तब तक 2012 के नियमों को लागू रखने का निर्देश दिया.

जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि नियमों का उद्देश्य किसी के साथ भेदभाव करना नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और भेदभाव से सुरक्षा सुनिश्चित करना है. तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया था कि प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा.

इसके बाद से ही कई बार देश के अलग-अलग हिस्सों में ये नियम वापस लेने की मांग के साथ प्रदर्शन हो रहे हैं.

निष्कर्ष : AI से बने वीडियो को सोशल मीडिया पर UGC के विरोध में हुए प्रदर्शन और CJP के प्रदर्शन का बताकर गलत दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

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