चुनाव 2024: मथुरा में 'मंदिर तो ठीक है लेकिन गरीबों के लिए बीजेपी ने क्या किया?'

Mathura Ground Report: जैसे ही मथुरा में मतदान होने जा रहा है, स्थानीय लोग मंदिर-मस्जिद विवाद, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर जोर दे रहे हैं.

(फोटो: क्विंट हिंदी)

कैमरा: शिव कुमार मौर्य, अतहर राथर

वीडियो एडिटर: कृति सक्सेना

19 साल के मोनू शर्मा घर चलाने के लिए कई काम करते हैं. वह दिन में पुजारी और शाम को दिहाड़ी मजदूरी करते हैं. इसके अलावा, वो मथुरा (Mathura) में एक मिठाई की दुकान पर भी काम करते हैं. मथुरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जो दिल्ली से 183 किमी दूर यमुना किनारे स्थित है.

मोनू जिस मिठाई की दुकान पर काम करते हैं वो प्रसिद्ध कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद परिसर, जो कि अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले और वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के समान मंदिर-मस्जिद विवाद का स्थल है, के सामने स्थित है.

22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का मथुरा और वाराणसी में व्यापक प्रभाव पड़ा क्योंकि दोनों शहरों में हिंदुत्व समूहों और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सदस्यों ने इन दोनों स्थलों के पुनरुद्धार की अपनी दशकों पुरानी मांग को और सख्त कर दिया.

मथुरा विवाद में हिंदू पक्ष का दावा शामिल है कि सदियों पुरानी शाही ईदगाह मस्जिद, जो वर्तमान में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट है, मंदिर की भूमि पर बनाई गई है. इसलिए, मुख्य मुकदमे में मस्जिद को उसकी जगह से हटाने की मांग की गई है.

चूंकि मथुरा में 26 अप्रैल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, इसलिए यहां बीजेपी की निवर्तमान सांसद हेमा मालिनी और कांग्रेस पार्टी के मुकेश धनगर के बीच मुकाबला होना तय है.

(फोटो: शिव कुमार मौर्य/क्विंट हिंदी)

मोनू शर्मा भी, अपने शहर के कई अन्य लोगों की तरह, टेलीविजन स्क्रीन से चिपके हुए थे क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन करते देखा था. लेकिन मंदिर-मस्जिद विवाद और मंदिर को 'पुनः प्राप्त' करने की मांग का शोर 19 साल पुराने मुद्दे पर खो गया है.

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आए, मंदिर पहला मुद्दा था. 0राम मंदिर का निर्माण और उद्घाटन हुआ. लोगों ने इसके लिए नरेंद्र मोदी की सराहना की. लेकिन जरा मथुरा घूमिए और आप देखेंगे कि कैसे पानी की कमी है, गरीब महंगाई से जूझ रहे हैं. जिनके पास पैसा है वे बृजवासी जाकर खा सकते हैं लेकिन कृपया पीएम मोदी से पूछें कि गरीब कहां जाएंगे.

मोनू शर्मा, स्थानीय

9 साल का मोनू शर्मा, मथुरा के रहने वाले हैं.

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बृजवासी मथुरा की सबसे लोकप्रिय होटलों में से एक है. मोनू शर्मा ने कहा कि रेस्तरां में एक या दो समय का भोजन का खर्च वहन करने में सक्षम होना उनका सपना है.

चूंकि मथुरा में 26 अप्रैल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, इसलिए यहां बीजेपी की निवर्तमान सांसद हेमा मालिनी और कांग्रेस पार्टी के मुकेश धनगर के बीच मुकाबला होना तय है. कांग्रेस ने पहले मुक्केबाज विजेंदर सिंह को मैदान में उतारा था, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए.

क्विंट हिंदी ने पूरे निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से उनकी आशाओं, आकांक्षाओं और चिंताओं के बारे में बात की क्योंकि मंदिर-मस्जिद विवाद की छाया क्षेत्र की राजनीति पर मंडरा रही है.

'...काशी मथुरा बाकी है': अयोध्या प्रभाव

86 वर्षीय डॉ. जहीर हसन अपना अधिकांश समय मथुरा के बाहरी इलाके में स्थित अपने घर पर कालिदास, रसखान, शेक्सपियर और अन्य लोगों की रचनाओं को पढ़ने में बिताते हैं. मूल रूप से सहारनपुर के रहने वाले हसन बचपन में मथुरा चले आए और उन्हें तुरंत इस शहर से प्यार हो गया.

उन्होंने कहा, "मथुरा एक अद्भुत जगह है...कई मायनों में अद्भुत है. राधा और कृष्ण का प्रेम जो मथुरा की हवा में है, वह शहर की मिट्टी, इसके फूलों और यहां के लोगों के दिलों में भी है."

सेवानिवृत्त प्रोफेसर और शाही ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष डॉ. जहीर हसन ने दशकों से 'प्यार के शहर' के कई रंग देखे हैं. "बृजवासी शांतिप्रिय लोग हैं. तनाव पैदा करने वाले ज्यादातर बाहरी लोग हैं जो यहां आते हैं और इस मुद्दे पर राजनीति करते हैं. यह प्यार का शहर है. और मैं यहां सिर्फ प्यार की खुशबू महसूस कर सकता हूं."

डॉ. जहीर हसन शाही ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष हैं.

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हालांकि, मथुरा के बारे में हसन का विचार, शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करने वाले कई याचिकाकर्ताओं में से एक, एडवोकेट महेंद्र प्रताप के लिए खोखला लगता है.

मुस्लिम पक्ष ने कभी भी छोटे भाई होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई. उन्होंने अयोध्या, बनारस या मथुरा तीनों में से किसी भी विवाद को अदालत के बाहर नहीं सुलझाया. वे हर बार लड़े. इनमें से किसी भी मामले में उन्होंने हमारे विश्वास का सम्मान नहीं किया.

महेंद्र प्रताप, एडवोकेट

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक साल बाद 2020 से, मथुरा में मामले के संबंध में कम से कम 18 मुकदमे दायर किए गए हैं.

2020 में, वकील रंजना अग्निहोत्री और अन्य ने श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह समिति के बीच 1968 के समझौते को चुनौती देते हुए एक मुकदमा दायर किया.

समझौते के तहत मंदिर की जमीन ट्रस्ट को दे दी गई और शाही ईदगाह का प्रबंधन ईदगाह समिति को सौंप दिया गया. इसके अतिरिक्त, यह साफ किया गया कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का शाही ईदगाह पर कोई कानूनी दावा नहीं है.

वकील महेंद्र प्रताप, कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक हैं.

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शुरुआती अस्वीकृतियों के बावजूद, बाद की याचिकाओं को 'सुनवाई योग्य' माना गया. मई 2023 में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय के लिए जमा हुई 18 संबंधित याचिकाओं को तलब किया और मामले को फिर से केंद्र में ला दिया,

14 दिसंबर को, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों द्वारा किए गए ऐतिहासिक दावों का आकलन करने के लिए शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण का आदेश दिया. इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी.

अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही यहां मथुरा में लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी है. वे जल्द से जल्द कृष्ण मंदिर चाहते हैं.

महेंद्र प्रताप, एडवोकेट

लेकिन अयोध्या के विपरीत जहां बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद मंदिर बनाया गया था, मथुरा में पहले से ही एक मंदिर है.

हालांकि, प्रताप सहित हिंदू याचिकाकर्ता पूरे परिसर पर दावा करते हैं और जोर देते हैं कि प्राचीन मंदिर का 'गर्भगृह' या गर्भगृह ईदगाह के नीचे दबा हुआ है.

प्रताप ने बहस करते हुए कहा, "आपके घर में, खाने, पकाने, सोने और प्रार्थना करने के लिए एक विशिष्ट स्थान है. आप वहां प्रार्थना नहीं कर सकते जहां आप सोते हैं या जहां आप प्रार्थना करते हैं वहां सो नहीं सकते. हम समग्र रूप से अपने मंदिर को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं. और मंदिरों के पुनरुद्धार की यह प्रक्रिया यहीं नहीं रुकेगी."

एक संकरी गली जो शाही ईदगाह की ओर जाती है

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महंगाई, बेरोजगारी प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं लेकिन...

79 वर्षीय जुनमा देवी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के पास धार्मिक किताबें बेचती हैं. उन्हें 2022 से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली है और वह चाहती हैं कि दोबारा चुने जाने के बाद पीएम मोदी इस योजना को ठीक करें.

उन्होंने कहा, "महंगाई अब तक के उच्चतम स्तर पर है. हमारी पेंशन हम तक नहीं पहुंचती है. हम चाहते हैं कि मोदी इसे ठीक करें."

अपने रोजमर्रा के संघर्षों के बावजूद, जुनमा देवी मंदिर आंदोलन की कट्टर समर्थक हैं. जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, "मंदिर बहुत जरूरी है. मंदिर बनेगा तो रोजगार मिलेगा, शांति मिलेगी." मंदिर उनके लिए उसकी पेंशन से अधिक महत्वपूर्ण था.

रनहेरा गांव की रहने वाली 50 वर्षीय गौरा देवी भी सांसद हेमा मालिनी के कामकाज से असंतुष्ट नजर आ रही हैं. फिर भी उन्होंने कहा कि उनका वोट बीजेपी को जाएगा.

उन्होंने क्विंट हिंदी से कहा, "हमारे गांव में पानी की भारी कमी है. जीवन यापन की लागत आसमान छू रही है. लेकिन हमारे पास क्या विकल्प है? अगर हमें फिर से मोदी को चुनना है, तो हमें बीजेपी को वोट देना होगा."

मंदिर और मुस्लिमों को हाशिये पर धकेलने पर हिंदुत्व का जोर

दक्षिणपंथी हिंदू संगठन 'श्री कृष्ण सेना' के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष डावर, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए समर्पित हजारों व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं. वह, अपने संगठन के अन्य सदस्यों के साथ, लोगों को इस मुद्दे के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित करते हैं.

डावर ने क्विंट हिंदी को बताया, "हम उनसे उनकी मस्जिद, मदरसा या ईदगाह नहीं मांग रहे हैं. हम केवल अपने भगवान का असली जन्मस्थान मांग रहे हैं. कल को अगर ऐसी स्थिति आ जाये तो भगवान राम के कारसेवकों की तरह. हमें भी कारसेवा और सड़कों पर उतरने के लिए अवसर मिलेगा,तो भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग एक ही अपील पर बाहर आ जाएंगे. अगर वे (मुसलमान) हमें उकसाएंगे तो हम उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगे."

श्रीकृष्ण सेना के मुकेश डावर

(फोटो: शिव कुमार मौर्य/क्विंट हिंदी)

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे कई समूहों ने मस्जिद और मंदिर के मुद्दे को मतदान में लाने के अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया है. हालांकि, मथुरा में मुसलमान मामले को एक हाथ की दूरी पर रखना पसंद करते हैं.

स्क्रैप डीलर (कबाड़ी) जैन रजा ने कहा, "मेरा परिवार पास में काले होटल नाम से एक होटल चलाता था. योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद इसे बंद कर दिया गया. कम से कम 20-25 लोग जो होटल में काम करते थे, उनकी आजीविका चली गई."

अगस्त 2021 में यूपी सरकार द्वारा मथुरा के 22 वार्डों में मांस, अंडे, मांसाहारी उत्पादों और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद रजा का होटल बंद हो गया.

25 वर्षीय वकील बुरहानुद्दीन ने आरोप लगाया कि प्रतिबंध से क्षेत्र में मुसलमानों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा.

उन्होंने दावा किया, "मथुरा में कम से कम 22 वार्डों को प्रशासन द्वारा चिह्नित किया गया था. इन वार्डों में मांस व्यापार और बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. मांस केवल मुस्लिम क्षेत्रों में प्रतिबंधित था. इसे अन्य समुदायों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में मांस की दुकानों में स्वतंत्र रूप से बेचा जा रहा था."

25 वर्षीय बुरहानुद्दीन एक वकील हैं

(फोटो: शिव कुमार मौर्य/क्विंट हिंदी)

आगामी चुनावों और बीजेपी द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पूछे जाने पर, रजा ने कहा, "बीजेपी सरकार के सत्ता में आने से पहले, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 'सबका साथ, सबका विकास' का वादा किया था. उसका क्या हुआ? कोई 'साथ' नहीं था और कोई 'विकास' नहीं था."