अप्रैल, रंगीन टीवी और उपभोक्तावाद: साल 1982 में जब एक 'नए भारत' का जन्म हुआ

साल 1982 में रंगीन टीवी के आगमन ने देश में मनोरंज के एक नए युग का द्वार खोल दिया.

अप्रैल, रंगीन टीवी और उपभोक्तावाद: 1982 में एक 'नए भारत' का जन्म

(फोटोः क्विंट हिंदी)

(यह चार-भाग की सीरीज का चौथा पार्ट है. इस सीरीज में हम ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं या नीतियों पर गौर करेंगे, जिनसे मिले सबक मौजूदा वक्त की राजनीति और समाज में भी प्रासंगिक हैं. यहां पढ़ें भाग 1, भाग 2 और भाग 3 )

साल 1982, आज से 41 साल पहले भारतीयों ने 10 मार्च को रंगों का त्योहार होली मनाया था. उसके दो महीने से भी कम समय के बाद, 25 अप्रैल, 1982 को होली एक बार फिर प्रतीकात्मक लेकिन शक्तिशाली तरीके से भारतीय घरों में आई, जब राज्य प्रसारक दूरदर्शन और एक नीजी संस्था ने देश में रंगीन टीवी सेवाओं के परीक्षण लॉन्च की घोषणा की.

साल 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार था और भारतीय परिवार आखिरकार धुंधले ब्लैक&व्हाइट टीवी से रंगीन टीवी पर आ गया.

उस एक कदम ने देश में मनोरंजन के एक नए युग का द्वार खोल दिया. कुछ ही सालों में दूरदर्शन पर पौराणिक धारावाहिक हम लोग ने पूरे रंग में अपनी शुरुआत की. उसके बाद से रंगीन टेलीविजन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

उपभोक्ता क्रांति

यह तब था जब कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतने के लिए शक्तिशाली वेस्टइंडीज को हरा दिया था. इसका व्यापक और मंत्रमुग्ध करने वाला प्रभाव था, जब इंदिरा गांधी की चिता को जलाते हुए राजीव गांधी की तस्वीरें कुछ मिलियन स्क्रीन पर दिखाई दीं और भारतीय मतदाताओं को 1984 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी जनादेश देने के लिए राजी कर लिया.

जैसा कि अक्टूबर में छपे एक और आर्टिकल में देख सकते हैं कि 1992 में निजी टीवी चैनलों के आगमन का और भी अधिक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा. आज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग सेवाएं, स्मार्टफोन और हाई-स्पीड इंटरनेट एक और क्रांति का वादा करते हैं. इसके अलावा, भारतीय मध्य वर्ग वास्तव में तब से परिपक्व हो गया है.

जब अप्रैल 1982 में रंगीन टीवी सेवाओं की शुरुआत हुई, तो मुश्किल से कुछ मिलियन परिवार अपने ड्राइंग या लिविंग रूम में एक होने का दावा कर सकते थे. चालीस साल बाद 2022 में, भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग ने 40 मिलियन स्मार्ट टीवी खरीदे. भारत ने अप्रैल 1982 में रंगीन टीवी के साथ जो छोटे-छोटे कदम उठाए थे, वे अब किसी क्रांति से कम नहीं हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रशंसक बार-बार कहते हैं कि अब हम नए भारत में रहते हैं. लेखक तर्क देंगे कि एक नया भारत वास्तव में 1982 में अस्तित्व में आया था और यह केवल रंगीन टीवी का आगमन नहीं था जिसने मध्यवर्ग "उपभोक्तावाद" के जन्म की शुरुआत की.

1982 में मारुति सुजुकी के गुड़गांव स्थित कारखाने में निर्माण और असेंबली लाइन का काम जोरों पर था और 1983 में पहली 'मारुति 800' शुरू हुई. "पीपुल्स कार" एक बड़ी हिट थी क्योंकि यह उन भारतीयों के लिए गतिशीलता का एक नया रूप था जो एंबेसडर और प्रीमियर पद्मिनी कारों का उपयोग करते थे. "लाल" मारुति-800 समाजवादी धूसर रंग के युग में जीवन के रंग के बारे में थी. हालांकि, बहुत से भारतीय एक मारुति तक खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते थे. वास्तविक उपभोक्ता क्रांति दोपहिया वाहनों के माध्यम से हुई.

दशकों तक, भारत में दोपहिया बाजार पर पूरी तरह से बजाज ऑटो के स्कूटरों का दबदबा था. 1982 में सरकार ने विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों को भारतीय संस्थाओं के साथ संयुक्त उद्यम बनाने और भारत में दोपहिया वाहन बेचने की अनुमति दी. सभी प्रमुख जापानी ब्रांड यामाहा, सुजुकी, होंडा और कावासाकी ने भारत में प्रवेश किया और महत्वाकांक्षी मध्यवर्गीय भारतीयों के लिए आकर्षक विकल्पों की पेशकश की, जो दोपहिया वाहन खरीद सकते थे.

बजाज ऑटो का एकाधिकार समाप्त हो गया. सभी क्षेत्रों में नई कंपनियों और ब्रांडों ने दिग्गजों को चुनौती दी. उदाहरण के लिए, कौन भूल सकता है कि किस तरह घर में रहने वाली निरमा ने ताकतवर सर्फ डिटर्जेंट को धूल चटा दी?

निजी बाजारों के आगमन ने अर्थव्यवस्था और जीवन को गति दी

कई मायनों में यह न केवल रंगीन टीवी बल्कि आधुनिक रेफ्रिजरेटर, ईंधन-कुशल दोपहिया वाहन, सूटकेस, कोल्ड ड्रिंक्स केंद्रित और बहुत कुछ था जिसने 1982 में एक नए भारत के आगमन की शुरुआत की. अभी तक एक और भूली हुई कहानी, 1982 के साल ने आर्थिक नीति निर्माण में "कठिन समाजवाद" के अंत की शुरुआत को भी चिह्नित किया. एक ऐसी प्रणाली जहां "राज्य" की निजी क्षेत्र पर एक समान पकड़ थी. तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एआर अंतुले सीमेंट कोटा आवंटन घोटाले में फंस गए थे.

लेखक अभी भी उन दिनों को याद करते हैं कि जब आपको घर बनाने में सक्षम होने के लिए अपने "कोटा" सीमेंट को मंजूरी देने के लिए एक सरकारी अधिकारी को "राजी" करना पड़ता था. सरकार ने सीमेंट की कीमत 30 रुपये प्रति बैग "तय" की थी, जबकि वास्तविक "ब्लैक मार्केट" कीमत 150 रुपये प्रति बैग थी. सीमेंट की कमी और भ्रष्टाचार का बोलबाला था.

तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने न केवल अंतुले को बर्खास्त कर दिया, बल्कि उनकी सरकार ने सीमेंट उद्योग के आंशिक विनियंत्रण की भी घोषणा की. कुछ वर्षों के भीतर, उत्पादन कई गुना बढ़ गया, सीमेंट की कमी गायब हो गई और वास्तविक बाजार मूल्य 1982 में 150 रुपये प्रति बैग से गिरकर लगभग 40 रुपये प्रति बैग हो गया.

दशकों में पहली बार भारतीयों को यह एहसास हुआ कि जब औसत नागरिकों की भी मदद करने की बात आती है तो बाजार और प्रतिस्पर्धा क्या कर सकते हैं. कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं को समृद्ध करने वाली पुरानी प्रणाली का बोलबाला इतना ज्यादा था कि अधिकांश भारतीय एक निजी कंपनी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे जो बिना सरकारी नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से काम कर रही थी. लेकिन, बाजार की ताकतों और प्रतिस्पर्धा के लिए जोर-शोर से बढ़ने लगा. उन नियंत्रणों को हटाए जाने से पहले 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को दिवालिएपन का सामना करना पड़ा.

दो तिहाई से अधिक भारतीय 35 वर्ष से कम आयु के हैं. उनके लिए रंगीन टेलीविजन के आगमन जैसे ऐतिहासिक विगनेट्स कुछ "प्राचीन" समय के कुछ गूढ़ उपाख्यान हैं. कोई युवा को दोष नहीं दे सकता. वे स्मार्टफोन का उपयोग करने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि वे भूल जाते हैं कि 21वीं सदी आने पर केवल 20 मिलियन भारतीयों के पास ही फोन था. आज, 1,100 मिलियन भारतीयों के पास एक फोन है. लेकिन उम्रदराज पीढ़ी के लिए इस तरह की ऐतिहासिक बातें उनके जीवन में एक परिवर्तनकारी क्षण थीं.

(यशवंत देशमुख और सुतनु गुरु CVoter फाउंडेशन के साथ काम करते हैं. यह एक ओपिनियन पीस है और व्यक्त किए गए विचार लेखकों के अपने हैं. द क्विंट न तो इसका समर्थन करता है और न ही इसके लिए जिम्मेदार है)