"30,000 फॉर्म-6 जमा किए गए", अभिषेक का आरोप, ममता बनर्जी ने EC को लिखा पत्र
ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर फर्जी मतदाताओं को फॉर्म-6 के जरिए जोड़ने का आरोप लगाया.
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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने बीजेपी (Bharatiya Janata Party) और चुनाव आयोग (Election Commission of India) पर फॉर्म-6 के जरिए नए वोटर जोड़ने के आरोप लगाए हैं. अभिषेक बनर्जी ने कहा, मतदाता सूची में बाहरी लोगों को जोड़ने, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के नाम हटाने और राज्य की जनसांख्यिकी (demography) को बदलने की कोशिश की जा रही है.
“बाहरी लोगों को जोड़कर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश”
पश्चिम मेदिनीपुर के चंद्रकोणा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से अवैध मतदाताओं को पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में शामिल करने की कोशिश कर रही है.
उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि एक ही दिन में लगभग 30,000 नए मतदाता पंजीकरण फॉर्म (Form 6) जमा किए गए. उनके मुताबिक यह प्रक्रिया चुनावी नियमों के खिलाफ है और इसका उद्देश्य आगामी चुनावों के परिणाम को प्रभावित करना है.
“महिलाओं और अल्पसंख्यकों के नाम हटाए जा रहे हैं”
मुख्यमंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि “SIR (Special Intensive Revision)” के नाम पर महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं.
अभिषेक बनर्जी का दावा- “थोक में Form 6 जमा, नियमों का उल्लंघन”
अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल से मुलाकात की और आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में Form 6 (नए मतदाता जोड़ने के लिए) अवैध रूप से जमा किए जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि-
6–7 घंटे के भीतर लगभग 30,000 Form 6 जमा किए गए
यह सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है
नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति 50 से अधिक फॉर्म जमा नहीं कर सकता
अभिषेक बनर्जी ने कहा,
“हमारे पास वीडियो सबूत हैं. एक बीजेपी नेता का प्रतिनिधि बोरी भरकर Form 6 लेकर आया था.”
टीएमसी (TMC) ने CEO कार्यालय में हुई गतिविधियों की जांच के लिए 24 घंटे की CCTV फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की है.